हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और शहरों में 50 गज और ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज तक के रिहायशी प्लॉट की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह से समाप्त करने का ऐलान किया। इससे प्रदेश के गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री कलेक्टर रेट वृद्धि से संबंधित विपक्ष के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस विषय पर विपक्ष केवल जनता को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि वर्ष 2004-05 से 2014 तक विपक्ष के शासनकाल में कलेक्टर रेट में औसतन 5.11 प्रतिशत वृद्धि की गई थी, जबकि वर्तमान सरकार के 2014 से 2025 तक के कार्यकाल में यह वृद्धि मात्र 9.69 प्रतिशत रही है। साथ ही, सरकार ने रजिस्ट्री पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है।
