नवीनतम पोस्ट

भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन,

जिला कल्याण अधिकारी ममता शर्मा ने बताया कि सामाजिक न्याय

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सत्युग दर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी Board of Control for Cricket

OBC समुदाय का हक छीन रही मध्य प्रदेश सरकार

शेयर करे :

भोपाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 % आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर बड़ी रणनीति के नाम पर नाटक करने का आरोप लगाया और दावा किया कि वह इस समुदाय का हक छीनने में लगी है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में यह आरोप भी लगाया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार बार-बार अदालती प्रक्रिया और वकीलों की सलाह का हवाला देकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही है।

ज्ञात हो कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है और 22 सितंबर से इसकी रोजाना सुनवाई होनी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री यादव ने इस मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और कहा था कि राज्य में OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को लेकर सभी राजनीतिक दल एकमत हैं और विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों मिलकर इसे लागू कराने के लिए संयुक्त प्रयास करेंगे। इसके बाद यादव ने शनिवार को भी इस सिलसिले में एक बैठक की थी जबकि राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने वकीलों के साथ एक बैठक की।

कमलनाथ ने कहा, मध्यप्रदेश में 27 % OBC आरक्षण के मुद्दे पर सरकार की बड़ी रणनीति के नाम पर जो नाटक चल रहा है, वह दरअसल ओबीसी समाज के हक़ मारने की साजिश से कम नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह सवाल भी उठाया कि ओबीसी आरक्षण पर मुख्यमंत्री यादव की ओर हो बुलाई गई बैठक में
मोबाइल ले जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? उन्होंने पूछा, क्या यह किसी षड्यंत्र का हिस्सा था? क्या
सरकार नहीं चाहती थी कि बैठक की असली तस्वीर और बातचीत की हकीकत जनता तक पहुंचे? उन्होंने
आरोप लगाया कि पारदर्शिता से डरना ही इस सरकार की असली पहचान बन चुकी है। कमलनाथ ने कहा
कि कांग्रेस सरकार ने ही ओबीसी आरक्षण को 27 % तक बढ़ाकर ओबीसी समाज के हक में एक
लंबी लकीर खींच दी थी। उन्होंने कहा, लेकिन भाजपा को यह कभी रास नहीं आया।

शेयर करे:

संबंधित पोस्ट

दिल्ली दंगों की कथित साजिश से जुड़े मामले में आरोपी Sharjeel Imam को अदालत से अस्थायी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें

वैश्विक तनाव के बीच सोना और चांदी की कीमतों ने निवेशकों को चौंका दिया है। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में कीमती धातुओं के दाम बढ़ते

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली में आयोजित एक बड़े बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां राजधानी के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण

नगर परिषद ने शहर के बाजारों, सार्वजनिक स्थानों और सड़कों के किनारे करीब 5 साल पहले मोबाइल शौचालय बनवाए थे, ताकि स्थानीय लोगों और दूर-दराज

हमसे संपर्क करें