उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दूरदर्शी नेतृत्व ने देश और हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उन्हीं की नीतियों के परिणामस्वरूप वस्तु एवं सेवा कर (GST) में किया गया हालिया सुधार आम उपभोक्ताओं और उद्योग जगत दोनों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। कैबिनेट मंत्री सोमवार को मानेसर में जीएसटी जागृति अभियान के दृष्टिगत पत्रकारों से बात कर रहे थे। कैबिनेट मंत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जीएसटी परिषद का गठन किया गया था।
गहन विचार-विमर्श के बाद लागू किए गए इस बड़े कर सुधार को समय-समय पर और बेहतर बनाने की मांग उठती रही। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से इसकी घोषणा की और मात्र 1 महीने में इसे लागू कर दिया गया। अब GST के केवल 2 स्लैब 5 % और 18 % रह गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बदलाव का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। कार, टू-व्हीलर, फ्रिज, एसी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी वस्तुएं सस्ती होंगी। सीमेंट और निर्माण सामग्री पर टैक्स घटने से घर बनाने की लागत कम होगी। आयुर्वेदिक और रोजमर्रा की उपभोग की वस्तुएं आमजन की पहुंच में होंगी। व्यापार और उद्योग जगत के लिए भी यह सुधार महत्वपूर्ण है।
सीमेंट और एफएमसीजी जैसे सेक्टरों में लागत घटने से मांग में बढ़ोतरी होगी। टैक्स विवाद और झंझट कम होंगे तथा कारोबारी अपना अधिक समय व्यवसाय को आगे बढ़ाने में लगाएंगे। जीएसटी संग्रह में हरियाणा देश में पांचवें स्थान पर : हरियाणा की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जीएसटी संग्रह में हरियाणा देश में पांचवें स्थान पर है और अकेले गुरुग्राम राज्य के संग्रह का लगभग 25 % योगदान करता है। वर्ष 2017-18 में देशभर का कुल जीएसटी संग्रह 7.19 लाख करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढकर 22.08 लाख करोड़ रुपये हो गया। हरियाणा का शुद्ध एसजीएसटी संग्रह 2018-19 के 18,910 करोड़ रुपये से बढकर 2024-25 में 39,743 करोड़ रुपये हो गया है।
यानी 110 % की वृद्धि दर्ज की गई है। इस अवसर पर मानेसर जिला अध्यक्ष अजीत यादव, जीएसटी रिफॉर्म के जिला संयोजक पवन यादव, भाजपा के जिला महामंत्री मुकेश शर्मा व प्रदीप सैनी भी मौजूद रहे। जीएसटी से कारोबार में आई पारदर्शिता : राव नरबीर सिंह ने कहा कि जीएसटी ने कारोबार में पारदर्शिता लाई है। हर लेन-देन ऑनलाइन रिकॉर्ड होने से टैक्स चोरी पर लगाम लगी है और छोटे कारोबार भी औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने हैं। यह प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जीएसटी सुधारों से निवेशकों का भरोसा और मजबूत होगा तथा ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़ेगा। इसका सीधा लाभ युवाओं को मिलेगा और रोजगार व स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
