उच्चतम न्यायालय ने Reliance Communications (आरकॉम), इसके समूह की कंपनियों और उनके प्रवर्तक से जुड़ी कथित व्यापक बैंकिंग और कॉर्पाेरेट धोखाधड़ी की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर मंगलवार को केंद्र, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED), अनिल अंबानी और अन्य को नोटिस जारी किए। प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने जनहित याचिका दायर करने वाले और पूर्व केंद्रीय सचिव ई ए एस शर्मा की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर किया और तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।
पीठ ने अब जनहित याचिका पर आगे की सुनवाई 3 सप्ताह बाद करना निर्धारित किया है। भूषण ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियां इस बड़े बैंकिंग घोटाले में बैंकों और उनके अधिकारियों की कथित मिलीभगत की जांच नहीं कर रही हैं। उन्होंने CBI और ED को इस मामले में बैंकों और उनके अधिकारियों के खिलाफ जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा,नोटिस जारी करें… 3 हफ़्तों में जवाब दें। उन्हें अपना जवाब दाखिल करने दें।
जनहित याचिका में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस एडीए समूह की कई कंपनियों में सार्वजनिक धन के व्यवस्थित तरीके से दुरुपयोग, वित्तीय विवरणों में हेराफेरी और संस्थागत मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि 21 अगस्त को CBI द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी और इससे संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्यवाही, कथित धोखाधड़ी के केवल एक छोटे से हिस्से पर ध्यान देती है। याचिका में दावा किया गया है कि गंभीर अनियमितताओं को चिन्हित करने वाले विस्तृत फोरेंसिक ऑडिट के बावजूद, कोई भी एजेंसी बैंक अधिकारियों, लेखा परीक्षकों या नियामकों की भूमिका की जांच नहीं कर रही है। उन्होंने इसे गंभीर विफलतौ करार दिया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि व्यवस्थित धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग के निष्कर्षों को मुंबई उच्च न्यायालय के एक फैसले में न्यायिक रूप से स्वीकारो गया है।
