हरियाणा सरकार द्वारा किसान हित में 18 दिसंबर 2025 से एग्री स्टैक पोर्टल (Agristack Portal) की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के सभी काश्तकार किसानों की एक यूनिक आईडी बनाई जा रही है, जिससे किसान अपनी भूमि से संबंधित सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकेंगे और भविष्य में कृषि से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। उपायुक्त (DC) आयुष सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन द्वारा गांव-गांव जाकर विशेष कैंपों के माध्यम से किसानों की एग्री स्टैक पोर्टल पर ID बनाई जा रही है। प्रत्येक गांव में गठित टीम में राजस्व विभाग से एक पटवारी, कृषि विभाग से एक अधिकारी तथा एक कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल है।
DC ने आयुष सिन्हा ने बताया कि किसान जिस भी गांव में प्रशासन द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं, वहां अपनी आधार कार्ड की प्रति, आधार से लिंक मोबाइल नंबर तथा जमीन की फर्द साथ लेकर आएं और अपनी आईडी अवश्य बनवाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो किसान एग्री स्टैक पोर्टल पर आईडी बनवाने से वंचित रह जाएंगे, वे भविष्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि यंत्रों पर अनुदान, खाद सब्सिडी सहित अन्य कृषि योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकते हैं।
इसी क्रम में आज शनिवार को SDM बल्लभगढ़ मयंक भरद्वाज तथा एसडीएम बड़खल त्रिलोक चंद ने अपने अपने उपमंडलों के तहत आने वाली तहसीलों के गाँवों में मौके पर जाकर एग्री स्टैक पोर्टल की प्रक्रिया का निरीक्षण किया तथा ग्रामवासियों को इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित कर पंजीकरण के फायदों के बारे में जागरूक भी किया।
DC ने जानकारी देते हुए बताया कि 04 जनवरी 2026 को जिले की विभिन्न तहसीलों के अंतर्गत आने वाले गांवों में आयोजित किए जाएंगे। जिनका विवरण इस प्रकार है :-
तहसील फरीदाबाद के अंतर्गत ताजुपुर, बदरपुर सैद, कुराली, नाचोली, शेरपुर, लालपुर, पलवली में; तहसील तिगांव में तिगांव, अमिपुर, कांवरा, सह्बाद, भुआपुर, जसाना; तहसील बड़खल में पाखल, पाली और गाजीपुर में; तहसील धौज में फतेहपुर तगा, सिरोही और खोरी जमालपुर में; तहसील गौंछी में बिजोपुर और सिकरोना में; तहसील बल्लभगढ़ में फतेहपुर बिल्लौच, डीग, शाहपुर कला, बहबलपुर, लढ़ौली और नंगला जोगियान में; तहसील दयालपुर में भैंसरावली, अटाली और घरोड़ा में तथा तहसील मोहना में मोहना, छायंसा, शाहजहाँपुर और हीरापुर में एग्री स्टैक पोर्टल पर ID बनवाने के कैंप लगाए जाएंगे। DC ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर अपने नजदीकी कैंप में पहुंचकर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराएं, ताकि सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ समय पर और सुगमता से प्राप्त किया जा सके।