प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उच्चतम न्यायालय से बृहस्पतिवार को कहा कि I-PAC कार्यालय और उसके प्रमुख के आवास पर जांच और छापेमारी अभियान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत राज्य सरकार द्वारा किया गया हस्तक्षेप और व्यवधान एक बहुत ही चौंकाने वाला चलन दर्शाता है। ED की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ से कहा कि पहले भी वैधानिक प्राधिकरणों ने वैधानिक शक्ति का जब-जब प्रयोग किया, बनर्जी वहां पहुंचीं और उन्होंने दखलअंदाजी की।
मेहता ने कहा, यह एक बेहद चौंकाने वाले चलन को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इससे इस प्रकार के कृत्यों को और बढ़ावा मिलेगा तथा केंद्रीय बलों का मनोबल गिरेगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, राज्यों को लगेगा कि वे दखल दे सकते हैं, चोरी कर सकते हैं और फिर धरने पर बैठ सकते हैं। एक उदाहरण स्थापित किया जाना चाहिए जो अधिकारी वहां स्पष्ट रूप से मौजूद थे, उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत में ईडी की यह याचिका 8 जनवरी की उन घटनाओं के बाद दायर की गई है जब कोयला तस्करी मामले से जुड़ी जांच के सिलसिले में साल्टलेक स्थित राजनीतिक परामर्श कंपनी I-PAC के कार्यालय और कोलकाता में उसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर ईडी के छापों के दौरान जांच एजेंसी के अधिकारियों को बाधाओं का सामना करना पड़ा था।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी परिसर में दाखिल हुईं और जांच से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य अपने साथ ले गईं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय एजेंसी पर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का आरोप लगाया और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने ईडी की जांच में बाधा डालने के आरोप से इनकार किया है। राज्य पुलिस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है।
