आमतौर पर स्कूल की किताबें सिर्फ पढ़ाई तक सीमित रहती हैं, लेकिन इस बार कक्षा 8 की एक सामाजिक विज्ञान पुस्तक देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गई। ‘न्यायिक भ्रष्टाचार’ पर आधारित एक अध्याय विवाद का कारण बना, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई। विवाद बढ़ने के बाद एनसीईआरटी को माफी मांगनी पड़ी और अब किताब को संशोधित किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान
यह मामला तब सुर्खियों में आया जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में इस मुद्दे का विशेष उल्लेख किया। इसके बाद प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू कर दी। प्रधान न्यायाधीश ने कड़े शब्दों में कहा कि न्यायपालिका की साख को नुकसान पहुंचाने या उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। उन्होंने इसे बेहद गंभीर विषय बताते हुए कहा कि मामला “सोची-समझी कोशिश” जैसा लगता है। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने भी इस पर चिंता जताई और कहा कि इस प्रकार की सामग्री संविधान की मूल भावना और ढांचे पर आघात के समान है।