हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य समाधान शिविर, सीएम विंडो, एसएमजीटी पोर्टल तथा जनसंवाद पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों की प्रगति की समीक्षा करना रहा। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त आयुष सिन्हा ने की।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के उपरांत उपायुक्त ने जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ अलग से बैठक कर सभी पोर्टलों पर लंबित मामलों की स्थिति का विस्तृत आकलन किया। उन्होंने निर्देश दिए कि प्राप्त प्रत्येक शिकायत का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए तथा समाधान ऐसा हो जिससे शिकायतकर्ता को वास्तविक संतुष्टि प्राप्त हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि जिन मामलों का समाधान किया जा चुका है, उन्हें समय पर पोर्टल से अपडेट किया जाए, ताकि लंबित मामलों के आंकड़ों में पारदर्शिता बनी रहे।
डीसी आयुष सिन्हा ने यह भी निर्देश दिए कि एटीआर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अपलोड की जाए तथा पुलिस और नगर निगम को छोड़कर अन्य सभी विभाग एसडीएम स्तर से सत्यापन अवश्य कराएं। जिन मामलों में रीओपन को तकनीकी रूप से अनुचित माना जाता है, उनके संबंध में विस्तृत लिखित प्रतिवेदन उच्च स्तर पर भेजने के निर्देश दिए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पेंडेंसी और रीओपन मामलों में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ तो उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। डीसी ने स्पष्ट किया कि अगली समीक्षा से पूर्व सभी विभाग अपनी अद्यतन कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें। उन्होंने कहा कि केवल औपचारिकता पूरी कर या हस्ताक्षर कर शिकायत बंद करना स्वीकार्य नहीं होगा। यदि समाधान गुणवत्तापूर्ण नहीं पाया गया तो संबंधित मामला पुनः खोला जाएगा और विभागीय जवाबदेही तय की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण का गहन परीक्षण कर ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिन मामलों में नीतिगत कारणों से लाभ प्रदान करना संभव नहीं है, उन्हें स्पष्ट कारणों सहित ‘रिजेक्ट’ श्रेणी में दर्ज करने को कहा गया, ताकि अनावश्यक रीओपन की स्थिति उत्पन्न न हो। समीक्षा बैठक में डीसीपी उषा कुंडू, नगर निगम संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, सीटीएम अंकित कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित रहे।
