नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के राज्यसभा सदस्यों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन सौंपकर अन्य राज्यों में बंद जम्मू कश्मीर के कैदियों को इस केंद्र शासित प्रदेश की जेलों में स्थानांतरित करने और उन लोगों को रिहा करने की मांग की है जिनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं। जम्मू कश्मीर के बाहर बंद कैदियों के संबंध में मानवीय चिंताओं को उठाते हुए पार्टी के राज्यसभा सदस्यों सज्जाद अहमद किचलू, गुरविंदर सिंह ओबेरॉय, चौधरी मोहम्मद रमजान ने संवैधानिक सिद्धांतों, न्यायिक टिप्पणियों और उच्चतम स्तर पर पहले से दिए गए आश्वासनों के अनुरूप केंद्र शासित प्रदेश के राज्य का दर्जा बहाल करने की भी मांग की।
कैदियों के मुद्दे पर सांसदों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हजारों परिवार अब भी पीड़ित हैं क्योंकि उनके प्रियजन केंद्र शासित प्रदेश से दूर जेलों में बंद हैं। ज्ञापन में कहा गया है, कई मामलों में गंभीर आरोप साबित न होने के बावजूद हिरासत में लिए गए लोग जेल में ही हैं। सांसदों ने कहा कि कई परिवारों के पास लंबी दूरी की यात्रा करने, कानूनी सलाह लेने या यहां तक कि अपने परिवार के सदस्यों से एक बार भी मिलने के लिए वित्तीय साधन नहीं हैं और उन्होंने इस संबंध में नीति की समीक्षा की मांग की। गृह मंत्री को दिए गए ज्ञापन में सांसदों ने कहा कि प्रधानमंत्री और आपने सदन में और कई अवसरों पर देश को स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। इसमें कहा गया है, इस केंद्र शासित प्रदेश की जनता ने इन आश्वासनों को आशा और विश्वास के साथ स्वीकार किया है।
