भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को वृहद आर्थिक स्थिति और वैश्विक परिस्थितियों पर गौर करते हुए प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.25 % घटाकर 5.25 % कर दिया है। मजबूत आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति में नरमी के बीच RBI ने नीतिगत दर में यह कटौती की है। इसके साथ ही RBI ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 6.8 % से बढ़ाकर 7.3 % कर दिया। इसके अलावा महंगाई दर के अनुमान को 2.6 % से घटाकर 2 % कर दिया गया है।

इस तरह वर्ष 2025 में रेपो दर में अब तक कुल 1.25 % की कटौती की जा चुकी है। इससे पहले, केंद्रीय बैंक ने इस साल फरवरी से जून तक रेपो दर में कुल 1 % की कटौती की थी। वहीं अगस्त और अक्टूबर में मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को 5.5 % पर स्थिर रखा गया था। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने छह-सदस्ईय मौद्रिक नीति समिति (एमपीस) की तीन-दिवसीय बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा, एमपीसी ने आम सहमति से रेपो दर को 0.25 % घटाकर 5.25 % करने का निर्णय किया है।

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मौद्रिक नीति के रुख को तटस्थ बनाए रखा गया है। इसका मतलब है कि केंद्रीय बैंक आर्थिक स्थिति के हिसाब से नीतिगत दर में समायोजन को लेकर लचीला बना रहेगा। रेपो वह ब्याज दर है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं। रेपो दर में कटौती होने से आवास, वाहन समेत अन्य खुदरा कर्ज पर ब्याज में बदलाव की संभावना है। RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.8 % से बढ़ाकर 7.3 % कर दिया है। वहीं चालू वित्त वर्ष के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को घटाकर 2.0 % कर दिया गया जबकि पहले इसके 2.6 % रहने का अनुमान जताया गया था।