रूस ने शनिवार तड़के यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यूक्रेनी अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि हमले निप्रॉपेट्रोस, मायकोलाइव, चेर्निहाइव, जापोरिजिया, पोल्टावा, कीव, ओडेसा, सुमी और खार्किव सहित नौ क्षेत्रों में हुए। उन्होंने कहा, दुश्मन का लक्ष्य हमारा बुनियादी ढांचा, आवासीय क्षेत्र और गैर सरकारी प्रतिष्ठान थे। उन्होंने कहा कि क्लस्टर हथियारों से लैस 1 मिसाइल ने द्निप्रो शहर में एक बहुमंजिला इमारत पर हमला किया। उन्होंने अपने आधिकारिक टेलीग्राम पर एक बयान में कहा,ऐसा प्रत्एक हमला सैन्य आवश्यकता नहीं है, बल्कि नागरिकों को डराने और हमारे बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए रूस की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है
जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन और अमेरिका की प्रथम महिलाओं (राष्ट्रपति की पत्नी) के बीच, बच्चों से जुड़े मानवीय मुद्दों पर अलग-अलग बातचीत होने की संभावना है। स्थानीय गवर्नर सेरही लिसाक ने बताया कि यूक्रेन के मध्य द्निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में हुए हमले में कम से कम 26 लोग घायल हुए हैं। पूर्वी शहर द्निप्रो में कई ऊंची इमारतें और मकान क्षतिग्रस्त हो गए। यूक्रेन की वायुसेना ने एक बयान में कहा कि रूस ने 619 ड्रोन और मिसाइलें दागीं। कुल मिलाकर 579 ड्रोन, 8 बैलिस्टिक मिसाइलें और 32 क्रूज मिसाइलों का पता लगाया गया। यूक्रेनी सेना ने 552 ड्रोन, 2 बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 क्रूज मिसाइलें मार गिराईं और उन्हें निष्क्रिय कर दिया।
रूस ने एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने से इनकार किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया है कि उसके विमानों ने एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया, जबकि एस्टोनिया सरकार ने बताया कि शुक्रवार को 3 लड़ाकू विमान बिना अनुमति के उसके क्षेत्र में घुस आए और 12 मिनट तक आसमान में मंडराते रहे। शुक्रवार को एस्टोनियाई अधिकारियों ने कहा कि (एस्टोनिया) सरकार ने विरोध जताने के लिए एक रूसी राजनयिक को तलब किया, और नाटो के अनुच्छेद 4 के तहत सहयोगियों के बीच परामर्श शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा है, जिसमें कहा गया है कि जब भी क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता या सुरक्षा को खतरा होगा, तो संबद्ध पक्ष विचार-विमर्श करेंगे।
