नेपाल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) ने देश में अगले साल 5 मार्च को होने वाले आम चुनाव के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना की तैनाती की सिफारिश की है। NSC ने बृहस्पतिवार को नेपाल की सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और कैबिनेट को देश के संविधान के प्रावधानों के तहत चुनावों के दौरान सेना की तैनाती की सलाह दी। रक्षा सचिव सुमन राज अर्याल की ओर से जारी बयान के मुताबिक, ए सिफारिशें आगामी चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से आयोजित करने के उद्देश्य से की गई हैं।
अर्याल एनएससी के सदस्य सचिव भी हैं।
गृह मंत्रालय ने चुनावों के लिए पहले ही एक एकीकृत सुरक्षा योजना को मंजूरी दे दी है और इसे लागू करने के लिए सभी 77 जिला प्रशासन कार्यालयों के पास भेज दिया है। योजना के तहत, हर जिला अपनी सुरक्षा रणनीति तैयार करेगा और प्रत्एक मतदान केंद्र पर नेपाल सेना, नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय जांच विभाग तथा अस्थाई पुलिस के कर्मियों को तैनात करेगा।
नेपाल सरकार में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया साइट पर प्रतिबंध के फैसले के खिलाफ जेन जेड समूह के नेतृत्व में देशभर में हुए प्रदर्शनों के बीच केपी शर्मा ओली के 9 सितंबर को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के कारण वहां आम चुनाव कराना जरूरी हुआ। इसके बाद नेपाल में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और सुशीला कार्की ने 12 सितंबर को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी।
