हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने अंबाला से संबंधित कालोनियों के विषय में सदन के पटल पर विस्तृत और तथ्याधारित जानकारी प्रस्तुत की। मंत्री का वक्तव्य सरकार की विकासोन्मुख दृष्टि प्रशासनिक पारदर्शिता और नागरिक हितों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतिबिंब रहा।
अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि इन 94 कालोनियों को वर्ष 2012 के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान किया गया था। आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति और नियमानुसार प्रक्रियाओं के उपरांत वर्ष 2023 में इन्हें NDC पोर्टल पर अधिकृत किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पहल नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और व्यवस्थित शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि 26 जुलाई 2019 को नगर निगम अंबाला के पुनर्गठन का नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके अंतर्गत 94 कालोनियों में से 31 कालोनियां नगर निगम अंबाला के अधिकार क्षेत्र में तथा शेष 63 कालोनियां नगर परिषद अंबाला के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। उन्होंने कहा कि इन कालोनियों के विकास कार्यों पर लगभग 250 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है जिससे क्षेत्र में अधोसंरचना और नागरिक सुविधाओं को मजबूती मिली है।
विपुल गोयल ने कहा कि राज्य सरकार विकास परक और जनहितकारी निर्णयों के माध्यम से सुनियोजित शहरी विकास के लक्ष्य को निरंतर आगे बढ़ा रही है। सरकार की नीतियों का मूल उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना, शहरी ढांचे को सुदृढ़ करना और विकास को संतुलित एवं सतत बनाना है। मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य के नागरिक हैं और हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास कार्यों को गति दे रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हरियाणा निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और प्रदेश में विकास कार्यों की यह निरंतरता इसी प्रतिबद्धता और जवाबदेही के साथ आगे भी जारी रहेगी।
